उत्तराखंड में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ‘‘उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र’’ (उत्तराखंड के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र) जारी कर दिया है। इसमें कई लोकलुभावन वादे किए गए हैं। इस घोषणा पत्र में 18 बिन्दुओं के साथ चार बड़े कामों का ऐलान किया गया है। इसमें चार लाख युवाओं को रोजगार, पांच लाख परिवारों को सालाना 40 हजार रुपए देने का बड़ा एलान किया है। घोषणा पत्र में हर गांव हर द्वार स्वास्थ्य सुविधाएं देने और सरकार बनने के पहले वर्ष में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वायदा किया है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि राज्य में गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए के पार नहीं होंगे।सरकारी नौकरी में लगी रोक को तत्काल हटा कर पहले ही साल में वर्तमान में खाली पड़े 57000 पदों के साथ पुलिस विभाग में भर्ती खोली जाएगी। इनमें 40% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके साथ ही पोस्ट

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ग्रेजुएट स्टूडेंट को 5 लाख के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वितरण, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में ब्लॉक कैडर व्यवस्था को लागू किए जाने का वायदा है।राज्य में लोकायुक्त की व्यवस्था एवं प्रदेश में समुचित शिक्षा ढांचा विकसित करने के लिए शिक्षा बजट में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली राशि दोगुनी करने के साथ ही प्रत्येक सहित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। राज्य पुलिस कर्मियों को 4600 ग्रेड वेतन, खनिज उत्खनन को उद्योग और व्यापार मान्यता। चीनी मिलों का आधुनिकीकरण और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान प्रक्रिया में सुधार के साथ किसान आंदोलन के दौरान लगाए गए मुकदमे वापस लिए जायेंगे। अगले 5 वर्षों में निर्यात को तीन गुणा तक बढ़ाने का लक्ष्य के साथ राज्य के दोनों प्रमुख हवाई अड्डों में निर्यातकों की सुविधा के लिए कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा, सिंगल विंडो सिस्टम से उसका रिव्यू किया जाएगा तथा इससे और प्रभावी बनाया जाएगा। साहित्य और रंगमंच विधाओं के प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड साहित्य अकादमी, फ़िल्म अकादमी और उत्तराखंड रंग कला अकादमी की स्थापना, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा की पुनः शुरुआत। बद्री गाय का निरीक्षण कर दूध उत्पादन को बढ़ावा, गाय गंगा योजना फिर से शुरू कर आवारा पशुओं के लिए बाड़ो का निर्माण किया जाएगा। घोषणापत्र जारी करने के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, ''कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के लोगों के लिए रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय की सुरक्षा की व्यवस्था और महंगाई से राहत दिलाने की प्रतिज्ञा लेती है.''