उत्तराखंड में कक्षा एक से आठवीं तक के छात्र-छात्राओं को स्कूलों में पके पकाये भोजन की जगह अब खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में उपस्थिति के आधार पर छात्र-छात्राओं को भत्ता दिए जाने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया कि छात्र-छात्राओं को अगले आदेश तक पका पकाया भोजन न दिया जाए, लेकिन जो स्कूल प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम घोषणा) के दायरे में आ रहे हैं, उन स्कूलों के छात्र-छात्राओं को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कक्षा एक से कक्षा 8 वीं तक के छात्र-छात्राओं को 21 दिनों का खाद्य सुरक्षा भत्ता दिए जाने के लिए निर्देशित किया गया।

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