धामी मंत्रिमंडल में हुआ विभागों का बंटवारा, देखें किस मंत्री को मिला कौन सा विभाग

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण के छह दिन बाद आखिरकार मंत्रियों को महकमे की जिम्मेदारियां सौंप दी है। धामी ने खुद के पास महत्वपूर्ण गृह, कार्मिक, ऊर्जा, औद्योगिक विकास व खनन, आबकारी समेत 23 विभाग रखे हैं। मंत्रियों में सबसे भारी भरकम विभाग कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को दिए हैं।मंगलवार देर रात भाजपा हाईकमान के ग्रीन सिग्नल के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पोर्ट फोलियो गोपन विभाग के मार्फत राजभवन को मंजूरी के लिए भिजवाई। कुछ ही देर बाद राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद मुख्य सचिव एसएस संधु के हस्ताक्षर से यह आदेश किए गए।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने ये विभाग रखे- पास कार्मिक एवं अखिल भारतीय सेवाओं संस्थापना विषयक कार्य, जनसेवा सतर्कता, सुराज, भ्रष्ट्राचार उन्मूलन एवं जनसेव, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, सूचना गृह, कारागार, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड एवं अर्द्ध सैनिक कल्याण, राजस्व, औद्योगिक विकास एवं खनन, औद्योगिक विकास, श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पेयजल, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा, आयुष, आबकारी, न्याय, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, नागरिक उड्डयन और पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन। इन मंत्रियों को मिला ये विभाग सतपाल महाराज- लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, धर्मस्व, पर्यटन, जलागम प्रबंधन और सिंचाई एवं लघु सिंचाई। प्रेमचंद अग्रवाल- वित्त, वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबंधन, शहरी विकास, आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनगर्ठन और जनगणना। गणेश जोशी- कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण, उद्यान एवं फलोद्ययोग, रेशम विकास, जैव प्रौद्योगिकी, सैनिक कल्याण और ग्राम्य विकास। धन सिंह रावत- विद्यालयी शिक्षा (बेसिक और माध्यमिक), संस्कृत शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा। सुबोध उनियाल- वन, भाषा, निर्वाचन और तकनीकी शिक्षा। रेखा आर्या- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता, मामले, खेल और युवा कल्याण। चंदन रामदास- समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, परिवहन, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम और खादी एवं ग्रामोद्योग सौरभ बहुगुणा- पशु पालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल और कौशन विकास एवं सेवायोजना