उत्तराखंड बड़ी खबर : सीएम धामी ने लिए कई अहम फैसले, मिलेगा सिलेंडर मुफ्त
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12/05/202211:18 pm
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए। कैबिनेट बैठक में सभी अंत्योदय कॉर्ड धारकों को प्रति वर्ष तीन गैस सिलेंडर मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से करीब 1,84,142 लोग लाभान्वित होंगे। तथा इस पर कुल 55 करोड़ रू. का व्यय भार होगा।
प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी के स्वप्न को साकार करने के लिए #श्री_केदारनाथ में जिन भवनों को 1 मंजिल से बढ़ाकर 2 मंजिल करना है उनके लिये संबंधित ठेकेदार को उसी दर पर कार्य करने की मंजूरी दी गई है।
बैठक में गेहूं खरीद से संबंधित कृषकों को प्रति क्विटंल ₹20 बोनस देने का भी निर्णय लिया गया है। पशुपालन विभाग के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान के लिये जाने वाले कार्मिकों को पूर्व की भांति मैदान में ₹40 और पहाड़ में ₹50 दिया जायेगा।
हरिद्वार जिला पंचायत निर्वाचन के संबंध में निर्णय लिया गया कि एडवोकेट जनरल से उक्त के संबंध में विधिक पहलू से अवगत करायेंगे। इसके पश्चात कैबिनेट निर्णय लेगी।
गन्ना विभाग द्वारा शासकीय गारंटी दी जाती है इसके ऊपर प्रतिभूति शुल्क गन्ना विभाग को देना होता है, अधिनियम के अनुसार यह धनराशि गन्ना विभाग, शासन को निशुल्क रूप में देगा। यदि गन्ना मूल्य भुगतान के लिये गन्ना विभाग को धन की आवश्यकता होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। यदि इस शुल्क को देने के लिये धन की आवश्यकता होगी तो सरकार वित्तीय सहायता देगी।
श्री केदारनाथ परिसर निर्माण के संबंध में जिन भवनों को 1 मंजिल से बढ़ाकर 2 मंजिल करनी है उनके लिये संबंधित ठेकेदार को उसी दर पर कार्य करने की मंजूरी दी गयी।
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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए। कैबिनेट बैठक में सभी अंत्योदय कॉर्ड धारकों को प्रति वर्ष तीन गैस
सिलेंडर मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से करीब 1,84,142 लोग लाभान्वित होंगे। तथा इस पर कुल 55 करोड़ रू. का व्यय भार होगा।
प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी के स्वप्न को साकार करने के लिए #श्री_केदारनाथ में जिन भवनों को 1 मंजिल से बढ़ाकर 2 मंजिल करना है उनके लिये संबंधित ठेकेदार को उसी
दर पर कार्य करने की मंजूरी दी गई है।
बैठक में गेहूं खरीद से संबंधित कृषकों को प्रति क्विटंल ₹20 बोनस देने का भी निर्णय लिया गया है। पशुपालन विभाग के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान के लिये जाने
वाले कार्मिकों को पूर्व की भांति मैदान में ₹40 और पहाड़ में ₹50 दिया जायेगा।
हरिद्वार जिला पंचायत निर्वाचन के संबंध में निर्णय लिया गया कि एडवोकेट जनरल से उक्त के संबंध में विधिक पहलू से अवगत करायेंगे। इसके पश्चात कैबिनेट
निर्णय लेगी।
गन्ना विभाग द्वारा शासकीय गारंटी दी जाती है इसके ऊपर प्रतिभूति शुल्क गन्ना विभाग को देना होता है, अधिनियम के अनुसार यह धनराशि गन्ना विभाग, शासन को
निशुल्क रूप में देगा। यदि गन्ना मूल्य भुगतान के लिये गन्ना विभाग को धन की आवश्यकता होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। यदि इस शुल्क को देने के लिये धन
की आवश्यकता होगी तो सरकार वित्तीय सहायता देगी।
श्री केदारनाथ परिसर निर्माण के संबंध में जिन भवनों को 1 मंजिल से बढ़ाकर 2 मंजिल करनी है उनके लिये संबंधित ठेकेदार को उसी दर पर कार्य करने की मंजूरी दी गयी।