देहरादून: उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। धामी सरकार ने जहां राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग 7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तान्तरित करने के सम्बंध में प्रस्ताव पारित कर दिया है। वहीं अब दोबारा परीक्षा को लेकर युवाओं को आवेदन करना होगा। जिसके लिए उनसे आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश हैं कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हरसंभव कदम उठाएगी। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की विश्वसनीयता पर उठे सवालों को देखते हुए, सरकार ने आयोग की पांच परीक्षाएं रद कर दी हैं। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की अटकी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग (PSC) के जरिए कराए जाने से युवाओं को दोबारा

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आवेदन करने के समय फीस देने से मुक्त रखा जाएगा। परीक्षाएं रद्द होने से 52 हजार युवाओं को फिर एग्जाम देना पड़ेगा। युवाओं की परेशानी को देखते हुए उनसे आवेदन शुल्क न लेने की बात कही जा रही है।बताया जा रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किसी भी चरण की परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित कर दिया गया है, किन्तु चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। उन परीक्षाओं की अवशेष कार्यवाही उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जायेगी। वे समस्त परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जा चुके हैं तथा कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गयी है; उनमें लोक सेवा आयोग की परिधि में जाने के पश्चात् पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने की दशा में अभ्याथियों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा जाएगा।