देहरादून। वन महकमे में भारतीय वन सेवा के 11 अधिकारियों समेत कुल 20 अफसरों के खिलाफ 23 विभागीय जांचों की फाइल फिर खुल गई है। ये जांचें भ्रष्टाचार, अवैध कटान, आय से अधिक संपत्ति, वित्तीय अनियमितता और जन प्रतिकूल आचरण के आरोपों में लंबित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर वन विभाग ने लंबित जांचों का ब्योरा सीएम कार्यालय को सौंप दिया है। जांच का सामना कर रहे दो आईएफएस अफसर और एक रेंजर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तत्कालीन प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी का नाम भी शामिल है।

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जांच का सामना कर रहे आईएफएस और उन लगे आरोप 1. जेएस सुहाग (रिटायर्ड) अपर प्रमुख वन संरक्षक मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के दायित्व पूरा न करना, कैंपा योजना में अनियमितता, कार्यों के प्रति लापरवाही 2. डी. थिरुज्ञान (आईएफएस) क्षेत्रीय प्रबंधन, वन विकास निगम तैनाती अवधि में कार्यस्थल से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित 3. डी. थिरुज्ञान संबंदम उपवन संरक्षक मुख्यालय पर उपस्थित न रहना, लंबे समय से लेखाबुक का रखरखाव न करना 4. राहुल मुख्य वन संरक्षक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पाखरो टाइगर सफारी निर्माण में वृक्षों के अवैध कटान व अवैध निर्माण 5. राजीव भरतरी प्रमुख वन संरक्षक राहुल पर लगे सभी आरोप इन पर भी 6. किशन चंद (रिटायर्ड) प्रभागीय वन अधिकारी राहुल पर लगे सभी आरोप इन पर भी 7. मान सिंह मुख्य वन संरक्षक कालसी अंतर्गत निजी भूमि से पातन की आड़ में साल वृक्षों का अवैध कटान 8. टीआर बीजूलाल उपवन संरक्षक सुपिन रेंज के पैदल मार्गों के संबंध में वित्तीय अनियिमतता 9. अशोक कुमार गुप्ता मुख्य वन संरक्षक चंपावत वन प्रभाग में छिल्का गुलिया की अवैध निकासी 10. किशन चंद (रिटायर्ड) उप वन संरक्षक आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने 11. एचके सिंह आईएफएस राजाजी राष्ट्रीय पार्क में वन आरक्षी परीक्षा-2013 में अनियमितता 12. एचके सिंह आईएफएस गुर्जर पुनर्वास योजना में धनराशि आवंटन में अनियमितता 13. डॉ. अभिलाषा उपवन संरक्षक प्रभागीय वनाधिकारी के रूप में जन प्रतिकूल आचरण 14. तनुजा परिहार सहायक वन संरक्षक (निलंबित) सोलर फेंसिंग कार्यों में राजकीय धन का दुरुपयोग इन नौ रेंजर के खिलाफ चल रही जांच वन क्षेत्राधिकारी गंभीर सिंह धमांदा, अयामुद्दीन सिद्दीकी, अभिलाष वीर सक्सेना, विजय चंद्र भट्ट, धीर सिंह, हरेंद्र सिंह रावत, महेश सिंह बिष्ट, विनोद चौहान व बृज बिहारी शर्मा (सेवानिवृत्त) के खिलाफ विभागीय स्तर पर जांच चल रही है। इनमें से कुछ ने आरोपपत्रों के जवाब विभाग को अभी नहीं दिए हैं। एक-दो मामलों में जांच आख्या विभाग को प्राप्त होनी है। जांच अधिकारी को जांच रिपोर्ट शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं।