खुशखबरी : 1765.61 लाख की लागत से बनने वाले अगस्त्यमुनि स्पोर्ट्स स्टेडियम को मिली हरी झंडी
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10/01/20247:02 am
दस्तक पहाड न्यूज / देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग में स्पोर्ट्स स्टेडियम के सम्बन्ध में वित्त व्यय समिति की बैठक ली। बैठक के दौरान समिति द्वारा 1765.61 लाख लागत की इस योजना को सहमति प्रदान की गयी।
मुख्य सचिव ने कहा कि अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग में स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए अन्य खेल सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेशभर के लिए अगले 5-10 सालों का व्यापक प्लान तैयार किया जाए, जिससे प्रदेश को अगले 5 से 10 सालों में खेल सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। जहां कम से कम कार्य करके खेल सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं, उनमें तुरन्त कार्य शुरू किया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रदेशभर में आवश्यकता आधारित खेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलने के लिए मैदान और अन्य सुविधाएं मिलने लगेंगी तो, प्रदेश के युवा नशे एवं अन्य गलत कार्यों की ओर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे निजी विद्यालय हैं जिनके पास खेल का मैदान है परन्तु फंड्स की कमी के कारण अपने खेल के मैदानों को उचित रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे सभी सरकारी एवं प्राईवेट स्कूलों आदि के खेल मैदानों में भी क्षेत्र की आवश्यकता आधारित खेल की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर फोकस किया जाए। इससे स्कूल एवं स्थानीय लोग इन खेल मैदानों का लाभ उठा पाएंगे।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, अपर सचिव विजय कुमार जोगदण्डे सहित अपर सचिव एवं निदेशक खेल जितेन्द्र कुमार सोनकर भी उपस्थित थे।
खुशखबरी : 1765.61 लाख की लागत से बनने वाले अगस्त्यमुनि स्पोर्ट्स स्टेडियम को मिली हरी झंडी
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दस्तक पहाड न्यूज / देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग में स्पोर्ट्स स्टेडियम के सम्बन्ध में वित्त
व्यय समिति की बैठक ली। बैठक के दौरान समिति द्वारा 1765.61 लाख लागत की इस योजना को सहमति प्रदान की गयी।
मुख्य सचिव ने कहा कि अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग में स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए अन्य खेल सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं।
उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेशभर के लिए अगले 5-10 सालों का व्यापक प्लान तैयार किया जाए, जिससे प्रदेश को अगले 5 से 10 सालों में खेल सुविधाओं से परिपूर्ण किया
जा सके। जहां कम से कम कार्य करके खेल सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं, उनमें तुरन्त कार्य शुरू किया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रदेशभर में
आवश्यकता आधारित खेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलने के लिए मैदान और अन्य सुविधाएं मिलने लगेंगी तो, प्रदेश के
युवा नशे एवं अन्य गलत कार्यों की ओर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे निजी विद्यालय हैं जिनके पास खेल का मैदान है परन्तु फंड्स की कमी के कारण अपने
खेल के मैदानों को उचित रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे सभी सरकारी एवं प्राईवेट स्कूलों आदि के खेल मैदानों में भी क्षेत्र
की आवश्यकता आधारित खेल की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर फोकस किया जाए। इससे स्कूल एवं स्थानीय लोग इन खेल मैदानों का लाभ उठा पाएंगे।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, अपर सचिव विजय कुमार जोगदण्डे सहित अपर सचिव एवं निदेशक खेल जितेन्द्र कुमार
सोनकर भी उपस्थित थे।