दस्तक पहाड न्यूज।।नई दिल्ली।।केंद्र और राज्‍य सरकारों के लाखों कर्मचारियों का इंतजार आखिरकार खत्‍म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा। कर्मचारियों को पिछले 10 साल से 8वें वेतन आयोग का इंतजार था, क्‍योंकि ऐसा माना जा रहा था कि सरकार वेतन आयोग को आगे मंजूरी नहीं देगी लेकिन, गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर मंजूरी के साथ ही अफवाहों और कयासों का बाजार भी बंद हो गया है।बता दें सरकार ने जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। इसकी सिफारिशें 31 दिसंबर, 2025 को खत्म होंगी। इससे पहले, 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल 10 साल का था। 8th Pay Commission लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी

Featured Image

में बंपर इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। ऐसा होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह 51,480 रुपये हो सकती है। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। पेंशनभोगियों को भी इसी तरह फायदा मिलेगा। उनकी मिनिमम पेंशन अभी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। 7वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी बढ़ी थी सैलरी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम बढ़ोतरी हुई थी। इसमें सैलरी को फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के हिसाब से बढ़ाया गया, जिसे 2.57 गुना रखा गया था। इससे बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हो गई। अगर इसी फॉर्मूले को आधार माना जाता है, तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकमत रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर दरअसल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल वाला फॉर्मूला है। इसके आधार पर अलग-अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि, इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन कैसे-कैसे बढ़ा 4th Pay Commission में केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 27.6 फीसदी थी। इसमें न्यूनतम वेतन 750 रुपये तय था। 5th Pay Commission में सैलरी में 31 फीसदी का बड़ा इजाफा किया गया। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर 2,550 रुपये महीना हो गया था।6th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर को लागू हुआ। तब इसे 1.86 गुना रखा गया था। इससे कर्मचारियों को सैलरी में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिलाष उनकी न्यूनतम सैलरी में 54 फीसदी बढ़ी और बेसिक सैलरी बढ़कर 7000 रुपये हो गई। साल 2014 में 7th Pay Commission का गठन हुआ। फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई। लेकिन, वेतन वृद्धि सिर्फ 14.29 फीसदी ही हुई।