उत्तराखंड में एक मई से सभी विभागों में बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी, ये बनेगा प्रमोशन के समय आधार

दस्तक पहाड़ न्यूज, देहरादून।। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी विभागों को एक मई से अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से बायोमीट्रिक प्रणाली के जरिये करने के निर्देश दिए। वह मंगलवार को सचिव समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद सचिव (सामान्य प्रशासन) विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा और प्रमोशन के दौरान इसे देखा

जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि यदि विभागों में बायोमीट्रिक मशीनें स्थापित नहीं हैं अथवा पर्याप्त संख्या में नहीं है। इसके लिए समय से आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। वार्षिक कार्य योजना बनाने के निर्देश पूर्व में स्थापित बायोमीट्रिक मशीनों में यदि कोई कमी है तो उसे ठीक करा लिया जाए। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों को वर्ष में कम से कम एक बार अनुभागों का विस्तृत निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने रोस्टर बनाकर अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों एवं अनुसचिवों से भी निरीक्षण कराने को कहा। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने विभागों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए वार्षिक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए, ताकि सभी प्रकार के विभागीय कार्यों को समय से पूरा किया जा सके तथा विलंब से बचा जा सके। उन्होंने सभी विभागों को अपनी-अपनी परिसम्पत्तियों की सूची तैयार कर इसके लिए पूर्व में बनाए गए पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। अहम प्रस्तावों का विवरण तैयार किये जाने के दिये गये निर्देश उन्होंने सभी विभागों को जनहित एवं राज्यहित में आवश्यक, महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाली योजनाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे इन योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था करने तथा इनकी स्वीकृति के लिए समुचित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। इन योजनाओं की सूची नियोजन विभाग को तथा उसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए। एक करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट की समीक्षा पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर मुख्य सचिव ने एक करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश दिए। भविष्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली ईएफसी पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को ई-डीपीआर के रूप में बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एनआईसी के माध्यम से इसका अध्ययन कराते हुए भविष्य में परियोजनाओं के लिए ई-डीपीआर बनाए जाने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए कर्मचारियों को अचल सम्पत्ति का विवरण देना देना होगा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के बारे में विवरण देते समय अनिवार्य रूप से अचल संपत्ति का विवरण दिया जाना अनिवार्य है। बैठक में यह संज्ञान में लाया गया कि कई विभागीय अधिकारी समय से अपनी वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण अपने विभागों को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। उन्होंने वार्षिक गोपनीय आख्या के बारे में विवरण देते समय अचल संपत्ति का विवरण घोषित किये जाने को अनिवार्य बनाए जाने की व्यवस्था बनाने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के समय यह देखा जाएगा कि कर्मचारी ने अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत किया है अथवा नहीं।