दस्तक पहाड न्यूज  /देहरादून। निजी नशा मुक्ति केंद्रों में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं और गंभीर घटनाओं के बीच उत्तराखंड को जल्द ही अपना पहला सरकारी नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र मिलने जा रहा है। जिलाधिकारी देहरादून सचिन बंसल ने इसके लिए कमान संभालते हुए रायवाला में 30 बिस्तरों वाले केंद्र की स्थापना का फैसला लिया है। इसके लिए 57.04 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि केंद्र का संचालन एक अनुभवी एनजीओ को सौंपा जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। केंद्र की स्थापना राजकीय वृद्धाश्रम

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रायवाला के प्रथम तल पर की जाएगी और संचालन जल्द शुरू कराने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए जा चुके हैं।गौरतलब है कि प्रदेश में निजी नशा मुक्ति केंद्रों की भरमार है, लेकिन इनमें से कई में नियमों की अवहेलना, अमानवीय व्यवहार और गंभीर आपराधिक घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में लंबे समय से एक सरकारी और विश्वसनीय केंद्र की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस दिशा में गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दे चुके हैं। अब जिलाधिकारी द्वारा तैयार एक्शन प्लान के तहत यह केंद्र प्रदेश में नशा मुक्ति के क्षेत्र में एक मिसाल बनने की उम्मीद है।जिलाधिकारी ने बताया कि जल्द ही समाज कल्याण विभाग एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर केंद्र के संचालन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि प्रदेश के युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने में प्रभावी मदद मिल सके।