हरीश गुसाई  / अगस्त्यमुनि। दस्तक पहाड न्यूज ब्यूरो। राजकीय शिक्षक संघ शाखा रूद्रप्रयाग ने सरकार द्वारा प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी नियमावली का विरोध करते हुए शतप्रतिशत पदोन्नति की मांग की है। शिक्षा मंत्री को भेजे ज्ञापन में संघ के रूद्रप्रयाग जिलाध्यक्ष नरेश भट्ट जिला मंत्री आलोक रौथाण ने कहा कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा राजकीय इण्टरमीडिएट कालेजों में प्रधानारचार्य के पदों पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु शासनादेश जारी किया है। जिसमें

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सहायक अध्यापक एलटी व प्रवक्ता के पद पर कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाऐं अपात्र हो रहे हैं। जबकि पूर्व में सअ एलटी व प्रवक्तमा पदों से 55 व 45 प्रतिशत निर्धारित कोटे से हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति के उपरान्त प्रधानाचार्य का पद शत प्रतिशत पदोन्नति का पद रहा है। शासन द्वारा जारी नई नियमावली राजकीय विद्यालयों में दीर्घ अवधि से कार्यरत सअ एलटी के अनुभवी शिक्षकों सहित राजकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं के प्रति अन्यायपूर्ण है। जिसका राजकीय शिक्षक संघ शाखा रूद्रप्रयाग घोर विरोध करता है। साथ ही मांग करता हैं कि इस शासनादेश को निरस्त करते हुए पूर्व की भांति प्रधानाचार्य के पदों को शत प्रतिशत पदोन्नति से भरा जाय। ज्ञापन में जिलाध्यक्ष नरेश भट्ट, जिला मंत्री आलोक रौथाण, उपाध्यक्ष शीशपाल पंवार, कार्यकारिणी सदस्य विपिन गोस्वामी आदि के हस्ताक्षर थे।