मोदी सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जाति- जनगणना कराने का फैसला किया है प्रधानमंत्री मोदी
की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने अगले जनगणना में जातियों की गणना करने का फैसला किया है । विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम पिछले कई सालों से सरकार से जाति जनगणना कराने की मांग कर रहे थे। सरकार के फैसले का हम समर्थन करते हैं परंतु सरकार जाति – जनगणना की तारीख बताए ।
राहुल गांधी ने सरकार से चार मांग की है :
1: सरकार यह स्पष्ट करें की जनगणना कब और कैसे होगी, इसकी टाइमलाइन बताएं ।
2 : केंद्र सरकार को तेलंगना सरकार की तरह तेज, पारदर्शी और समावेशी जाती सर्वे- मॉडल अपनाना चाहिए ।
3 : आरक्षण की सीमा 50% हटे ।
4 : प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए ।
प्रतिक्रिया:
कांग्रेस सांसद जयराम नरेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय की नींव को और मजबूत करने के लिए जाति आधारित जनगणना आवश्यक है देर आए दुरुस्त आए ।
खड़गे ने कहा :
मोदी सरकार ने सेन्सस के साथ जातिगत जनगणना करने की घोषणा की है यह सही कदम है जिसकी हम पहले दिन से मांग कर रहे थे ।
तेजस्वी यादव :
यह हमारी 30 साल पुरानी मांग थी,यह हमारे समाजवादियों और लालू यादव की जीत है ।
प्रशांत किशोर :
केवल जातिगत सर्वेक्षणों से देश का विकास नहीं होगा बल्कि यह तभी संभव होगा जब सरकार सर्वेक्षणों से निकले निष्कर्ष के आधार पर काम करेगी ।
उदित राज :
कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि यह कांग्रेस की जीत है । आखिरकार मोदी सरकार को जाति- जनगणना करनी पड़ रही है मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं ।
