राज्य आंदोलन के शहीदों के परिजनों का सम्मान, उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों का सम्मान और विकास पुस्तिका का विमोचन तक नहीं हुआ; जिला प्रशासन के अधिकारी रहे नदारद, नगर पंचायत अध्यक्ष, सभासद और ईओ की गैरमौजूदगी पर भी मेला समिति अध्यक्ष हर्षवर्धन बेंजवाल ने जताई कड़ी नाराजगी।
दस्तक पहाड़ न्यूज अगस्त्यमुनि। उत्तराखंड राज्य निर्माण के 26 वर्ष पूरे होने पर जहां पूरे प्रदेश में राज्य आंदोलन के शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, वहीं रुद्रप्रयाग जनपद की हृदयस्थली अगस्त्यमुनि में आयोजित मंदाकिनी शरदोत्सव में जिला प्रशासन की बेरुखी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मेले में आयोजित होने वाला पारंपरिक समारोह इस बार प्रशासनिक उपेक्षा की भेंट चढ़ता नजर आया। जिला प्रशासन के अधिकारी समारोह से नदारद रहे, वहीं वर्षों से चली आ रही कई महत्वपूर्ण परंपराएं भी इस बार टूट गईं। इस स्थिति पर मंदाकिनी शरदोत्सव मेला समिति के अध्यक्ष हर्षवर्धन बेंजवाल ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही मंदाकिनी शरदोत्सव में प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से जनपद में उत्कृष्ट एवं विशिष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और कार्मिकों को सम्मानित किया जाता था। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों और राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जनपद के शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित कर उनके योगदान को याद किया जाता रहा है।
जनपद के राज्य आंदोलन में शहीद हुए यशोधर बेंजवाल, स्वर्गीय अशोक कैशिव और स्वर्गीय रायसिंह बंगारी के परिजनों को सम्मानित करना इस समारोह की विशेष परंपरा रही है। इतना ही नहीं, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिला सूचना विभाग की ओर से जनपद के विकास कार्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाली विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया जाता था। लेकिन राज्य गठन के 26वें वर्ष में जिला प्रशासन ने इन सभी परंपराओं को मानो भुला दिया। न उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया गया, न शहीद परिजनों के सम्मान की प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाई गई और न ही विकास पुस्तिका का विमोचन हुआ।
हालांकि, मेला समिति ने अपनी ओर से शहीद परिवारों को समारोह में आमंत्रित किया था। शहीद यशोधर बेंजवाल की धर्मपत्नी श्रीमती उमा देवी भी कार्यक्रम में पहुंचीं। उन्हें समारोह की मुख्य अतिथि केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। लेकिन सवाल यह है कि जिन शहीदों के संघर्ष और बलिदान के बूते उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, उनके सम्मान की जिम्मेदारी क्या जिला प्रशासन भूल गया है?
मेला समिति अध्यक्ष हर्षवर्धन बेंजवाल ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड के इतिहास का गौरवशाली और भावनात्मक दिन है। इस दिन राज्य आंदोलन के शहीदों को याद करना, उनके परिजनों को सम्मानित करना और जनपद के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों का उत्साहवर्धन करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि मंदाकिनी शरदोत्सव जनपद का ऐसा प्रमुख मेला है, जिसमें हर वर्ष जिला प्रशासन और विभिन्न विभाग बढ़-चढ़कर सहयोग करते रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस पर पूरा जिला प्रशासन इस आयोजन की जिम्मेदारी निभाता था, लेकिन इस बार प्रशासन की अनुपस्थिति और वर्षों पुरानी परंपराओं का टूटना दुर्भाग्यपूर्ण है।
नगर पंचायत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
मेला समिति अध्यक्ष ने अगस्त्यमुनि नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी गहरी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष, सभासद और अधिशासी अधिकारी (ईओ) न तो मेले के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे और न ही राज्य स्थापना दिवस समारोह में उनकी उपस्थिति रही।उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व वर्षों में नगर पंचायत मेले के दौरान सफाई व्यवस्था में सहयोग करती थी, लेकिन इस बार पर्यावरण मित्रों और सफाई कर्मचारियों को भी मेला स्थल पर नहीं भेजा गया। बेंजवाल के अनुसार, पिछले वर्ष नगर पंचायत को मेला स्थल की सफाई के लिए 20 हजार रुपये दिए गए थे, जबकि इस बार नगर पंचायत की ओर से 50 हजार रुपये की मांग की गई। इसके बावजूद सफाई व्यवस्था में अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।
शहीदों का बलिदान, कार्मिकों का सम्मान और विकास की उपलब्धियां भी भुलाईं!
राज्य आंदोलन के दौरान रुद्रप्रयाग जनपद के तीन आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य के सपने को साकार करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके संघर्ष को याद रखना और उनके परिजनों का सम्मान करना केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि राज्य और समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। इसी तरह जनपद के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित करना और विकास पुस्तिका के माध्यम से जिले की उपलब्धियों को जनता के सामने रखना भी इस आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।लेकिन इस बार जिला प्रशासन की गैरमौजूदगी में ये सभी परंपराएं टूट गईं। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि राज्य स्थापना दिवस जैसे ऐतिहासिक अवसर पर जब शहीदों के बलिदान, कार्मिकों के योगदान और जनपद की विकास उपलब्धियों को ही भुला दिया जाए, तो फिर इस समारोह की सार्थकता क्या रह जाती है?
क्या इसी दिन के लिए मांगा था उत्तराखंड राज्य? क्या इसी उत्तराखंड के लिए आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया था? क्या इसी दिन के लिए माताओं ने अपने बेटे खोए थे कि राज्य बनने के 26 साल बाद उनके बलिदान को याद करने की जिम्मेदारी भी प्रशासन भूल जाए?
क्या इसी दिन के लिए
