मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के सहायता मानकों में बड़ा बदलाव, मकान, फसल, पशुधन और सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान पर भी बढ़ेगी आर्थिक मदद
दस्तक पहाड न्यूज देहरादून।। उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत मिलने वाली सहायता राशि के मानकों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। संशोधित दरें वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गई हैं।
इस निर्णय के बाद आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई है। राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे कार्मिकों को भी इस प्रावधान में शामिल किया गया है। इसके अलावा घायलों, दिव्यांगों, किसानों, पशुपालकों, मकान मालिकों और आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों के लिए भी आर्थिक सहायता बढ़ाई गई है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में अतिवृष्टि, बादल फटना, बाढ़, भूस्खलन और हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जन-धन के साथ कृषि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में सहायता राशि के मानकों में वृद्धि से प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक संबल मिलेगा और राहत एवं पुनर्वास कार्यों को गति मिलेगी।
घायलों और प्रभावित परिवारों को भी मिलेगी अधिक सहायता : संशोधित मानकों के तहत 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता राशि ₹74 हजार से बढ़ाकर ₹94 हजार तथा 60 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता पर ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख कर दी गई है। एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने वाले गंभीर घायलों को अब ₹20,500 और एक सप्ताह से कम भर्ती रहने वालों को ₹7,000 की सहायता मिलेगी। कपड़ों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर मिलने वाली सहायता भी ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5,000 प्रति परिवार कर दी गई है।
किसानों और पशुपालकों को बड़ी राहत: आपदा से फसलों को हुए नुकसान पर किसानों को मिलने वाली इनपुट सब्सिडी में भी वृद्धि की गई है। वर्षा आधारित फसलों के लिए सहायता ₹8,500 से बढ़ाकर ₹11,000 प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए ₹17,000 से बढ़ाकर ₹22,000 तथा बागवानी और बारहमासी फसलों के लिए ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। पशुधन के नुकसान पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। गाय, भैंस, ऊंट और याक जैसे बड़े पशुओं की मृत्यु पर अब ₹50 हजार प्रति पशु तथा भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं के लिए ₹5,100 प्रति पशु सहायता मिलेगी। पोल्ट्री के नुकसान पर सहायता ₹100 से बढ़ाकर ₹130 प्रति पक्षी की गई है।
मकान क्षतिग्रस्त होने पर बढ़ी सहायता राशि: आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मैदानी क्षेत्रों में सहायता ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख और पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख प्रति मकान कर दी गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए ₹8,500 और कच्चे मकान के लिए ₹5,500 की सहायता निर्धारित की गई है। पूर्णतः नष्ट झोपड़ी के लिए ₹10,500 तथा पशुशाला के लिए ₹4,000 की सहायता मिलेगी।
सड़क, पुल, पेयजल और बिजली व्यवस्था की मरम्मत के लिए भी बढ़ा बजट: आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला मार्गों की मरम्मत के लिए सहायता ₹1.25 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख प्रति किलोमीटर की गई है। ग्रामीण सड़कों के लिए यह राशि ₹75 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति किलोमीटर कर दी गई है। क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं और लघु सिंचाई कार्यों के लिए सहायता ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹2.60 लाख प्रति इकाई की गई है। बिजली के पोल, एलटी लाइन और ट्रांसफार्मर की मरम्मत एवं बदलाव के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। विद्यालय भवन, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए भी संशोधित दरें लागू की गई हैं।सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि संशोधित मानकों का लाभ प्रभावित लोगों तक त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।केंद्र सरकार के इस फैसले को उत्तराखण्ड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे प्राकृतिक आपदाओं में जान-माल का नुकसान झेलने वाले परिवारों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
