दस्तक पहाड न्यूज अगस्त्यमुनि।। श्री बदरीनाथ और श्री केदारनाथ धाम में वर्ष 2023 में कपाट खुलने के दिन श्रद्धालुओं से QR कोड के माध्यम से दान-चढ़ावा देने की अपील करने वाले बोर्ड लगाए जाने का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इस प्रकरण की नए सिरे से जांच की मांग उठाई है। उन्होंने नए तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर मई 2026 में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को विस्तृत पत्र भेजकर मामले की SIT अथवा उच्चस्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया था।
अजेंद्र अजय के अनुसार, वर्ष 2023 में कपाट खुलने के दिन दोनों धामों में QR कोड के जरिए दान-चढ़ावे की अपील करने वाले बोर्ड लगाए गए थे। तत्कालीन BKTC अध्यक्ष के रूप में उन्होंने प्रारंभिक छानबीन के बाद मामले को संदिग्ध मानते हुए श्री बदरीनाथ कोतवाली में FIR दर्ज कराई थी।उन्होंने बताया कि पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जिसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया गया था। उनका आरोप है कि BKTC के जिम्मेदार अधिकारी न्यायालय में किसी भी सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद वादी की अनुपस्थिति को आधार बनाते हुए न्यायालय ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट स्वीकार कर ली।
अजेंद्र अजय का कहना है कि QR कोड प्रकरण को लेकर उन्हें राजनीतिक कारणों से व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जाता रहा है। इसी वजह से अध्यक्षीय कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उन्होंने मामले की तह तक जाने का प्रयास जारी रखा और विभिन्न माध्यमों से जानकारी तथा दस्तावेज जुटाए।उन्होंने बताया कि उनके पत्र के बाद पर्यटन एवं धर्मस्व विभाग ने जांच संबंधी आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रकरण BKTC के मुख्य कार्याधिकारी को भेज दिया था। इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने शासन को दूसरा पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि SIT अथवा उच्चस्तरीय जांच कराने का अधिकार BKTC के कार्यक्षेत्र में नहीं है, बल्कि इस संबंध में निर्णय शासन स्तर से ही लिया जा सकता है।अजेंद्र अजय के मुताबिक, उनके दूसरे पत्र के क्रम में शासन ने अब चमोली और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारियों से आख्या मांगी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों जिलाधिकारी शीघ्र ही तथ्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे, ताकि मामले में आगे की कार्रवाई हो सके।उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है, जिससे करोड़ों सनातनियों की आस्था और श्रद्धा से जुड़े बदरीनाथ एवं केदारनाथ धामों को लेकर किसी तरह का भ्रम या संदेह न रहे। साथ ही यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसे यथोचित दंड मिलना चाहिए।
अब सबकी निगाहें शासन की ओर: QR कोड चढ़ावा प्रकरण में पुलिस की पूर्व फाइनल रिपोर्ट के बाद अब नए सिरे से जांच की मांग और जिलाधिकारियों से आख्या मांगे जाने के घटनाक्रम ने मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है। अब देखना होगा कि जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर शासन SIT या उच्चस्तरीय जांच को लेकर क्या निर्णय लेता है।


QR कोड चढ़ावा प्रकरण फिर








