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Dastak Pahad Team

पीआरडी जवानों का आंदोलन तेज, दो सूत्रीय मांगों को लेकर 13 जिलों में कार्यबहिष्कार का ऐलान, 18 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच, रुद्रप्रयाग में जिलाध्यक्ष भरत बैरवाण के नेतृत्व में विभिन्न कार्यालयों में सौंपे ज्ञापन

दस्तक पहाड़ NEWS | रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों ने अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। मांगों पर शासन-प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीआरडी जवानों ने प्रदेशभर में दो दिवसीय कार्यबहिष्कार का ऐलान किया है। इसके साथ ही 18 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच कर महारैली निकालने की तैयारी की गई है।

रुद्रप्रयाग जनपद में भी प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के सदस्यों ने कार्यबहिष्कार ऐलान किया. है। यहां जिलाध्यक्ष भरत बैरवाण के नेतृत्व में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की पूर्व सूचना दी। इस दौरान जिलाधिकारी कार्यालय रुद्रप्रयाग, खंड विकास अधिकारी कार्यालय अगस्त्यमुनि, जखोली एवं ऊखीमठ तथा तहसील बसुकेदार में ज्ञापन सौंपे गए। संगठन की प्रमुख मांगों में पीआरडी जवानों को वर्षभर यानी 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराना तथा होमगार्ड जवानों की तर्ज पर मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA) दिए जाने की मांग शामिल है। संगठन का कहना है कि जवान लंबे समय से इन मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पूर्व में भी आंदोलन और धरना-प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन आश्वासन मिलने के बावजूद मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। संगठन के अनुसार, 110 दिनों तक चले धरने के दौरान मांगों को कैबिनेट में लाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कई कैबिनेट बैठकें होने के बाद भी समाधान नहीं निकल पाया। इसी से आक्रोशित होकर संगठन ने 17 एवं 18 नवंबर 2026 को प्रदेश के सभी 13 जनपदों में पीआरडी जवानों द्वारा कार्यबहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वहीं 18 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच कर महारैली आयोजित की जाएगी। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष किशन सिंह रावत एवं प्रदेश महासचिव वीर सिंह रावत ने संबंधित विभागों को पत्र भेजकर कार्यबहिष्कार की पूर्व सूचना दी है, ताकि विभागीय स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। रुद्रप्रयाग में जिलाध्यक्ष भरत बैरवाण के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपे जाने के साथ ही जनपद के पीआरडी जवानों ने भी प्रदेशव्यापी आंदोलन को समर्थन दिया है। अब देखना होगा कि सरकार जवानों की दो सूत्रीय मांगों पर कब तक सकारात्मक निर्णय लेती है।

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मंगलवार, 17 नवंबर 2026

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